आमदार निलेश राणे यांनी अभ्यासपूर्ण भाषणाने सभागृहाचे वेधले लक्ष
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला की सत्ताधाऱ्यांकडून विकासाच्या घोषणा, प्रगतीची भाषा आणि आकड्यांचा गजर सुरू होतो. उद्योग येत आहेत, गुंतवणूक वाढते आहे, अर्थव्यवस्था वेगाने धावते आहे, राज्य देशात आघाडीवर आहे अशा दाव्यांनी वातावरण भरून जाते. अर्थसंकल्पीय भाषणांच्या चमकदार शब्दांमध्ये राज्याचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचे चित्र रंगवले जाते. परंतु या झगमगाटामागे लपलेले आर्थिक वास्तव किती भक्कम आहे, हा प्रश्न फारसा विचारला जात नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत मात्र हा प्रश्न सभागृहात ठामपणे उपस्थित झाला. आमदार निलेश राणे यांनी सरकारच्या दाव्यांवर केवळ राजकीय टीका न करता आकडेवारीच्या आधारेच सरकारसमोर आरसा धरला. त्यांच्या भाषणात घोषणांचा गजर नव्हता, तर आर्थिक वास्तवाचा ठोस संदर्भ होता.
सरकार अभिमानाने सांगते की महाराष्ट्राचा जीएसडीपी ५१ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला आहे. हा आकडा ऐकताना प्रगतीचे चित्र नक्कीच प्रभावी वाटते. पण राणेंनी उपस्थित केलेला प्रश्न अधिक मूलभूत होता – जीडीपी वाढला म्हणजे राज्य खरोखर मजबूत झाले आहे का?
कारण आर्थिक प्रगती केवळ एक मोठा आकडा नसतो. त्या आकड्यामागे महसूल, खर्च, गुंतवणूक, रोजगार आणि लोकांच्या जीवनमानाची खरी स्थिती लपलेली असते. राज्याच्या अर्थकारणातील वास्तव पाहिले, तर चित्र वेगळे दिसते. राज्याची महसुली जमा सुमारे ६.१२ लाख कोटी रुपये आहे, तर महसुली खर्च तब्बल ६.५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट राज्याच्या तिजोरीवर ओझे बनून उभी आहे.
विकासाच्या घोषणा कितीही मोठ्या असल्या, तरी जर राज्याच्या तिजोरीत तूट वाढत असेल तर त्या घोषणांची शाश्वतता किती आहे, हा प्रश्न विचारणे अपरिहार्य ठरते.
अर्थकारणातील तूट ही केवळ एक आकडेवारी नसते. ती भविष्यातील आर्थिक धोरणांवर परिणाम करणारी वास्तवस्थिती असते. महसुली तूट वाढत गेली, तर सरकारला कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. कर्ज वाढले की व्याजाचा बोजा वाढतो. आणि हा बोजा शेवटी जनतेवरच पडतो. याच पार्श्वभूमीवर राणेंनी मांडलेला दुसरा मुद्दा अधिक गंभीर होता. महाराष्ट्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो. उद्योग, सेवा, व्यापार आणि कर महसूल या सर्व बाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. प्रत्यक्ष कर आणि जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राकडे जाणाऱ्या महसुलात महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. पण या योगदानाच्या तुलनेत राज्याला मिळणारा आर्थिक परतावा किती आहे? याच प्रश्नावर राणेंनी सभागृहात थेट बोट ठेवले.
“आपण केंद्राला १०० रुपये देतो आणि बदल्यात केवळ ६ रुपये परत मिळतात,” असे सांगत त्यांनी आर्थिक वाटपातील असमतोल अधोरेखित केला. हा मुद्दा केवळ राजकीय टीकेचा नाही. तो संघराज्य व्यवस्थेतील आर्थिक संतुलनाचा प्रश्न आहे. जर देशातील सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्यालाच अपेक्षित परतावा मिळत नसेल, तर त्या राज्याच्या विकासावर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उद्योग, आयटी, सेवा क्षेत्र, वित्तीय सेवा, शेती आणि पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये राज्याने मोठी झेप घेतली आहे. परंतु या प्रगत राज्यातही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत काही राज्ये पुढे सरकत आहेत. ही बाब केवळ आकडेवारी नाही, तर धोरणात्मक इशारा आहे. कारण अर्थव्यवस्था मोठी असणे आणि लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. याच संदर्भात राणेंनी एमएसएमई क्षेत्राचा मुद्दा विशेषत्वाने मांडला. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. या क्षेत्रातून सुमारे २.५२ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.
परंतु या उद्योगांचे वास्तव पाहिले, तर बहुसंख्य उद्योग अजूनही सूक्ष्म पातळीवरच अडकलेले आहेत. अनेक उद्योग पुढे वाढून लघु किंवा मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीत जाऊ शकत नाहीत. यामागे भांडवलाची कमतरता, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बाजारपेठेची मर्यादा आणि सरकारी धोरणांतील अस्पष्टता हे अनेक घटक आहेत. यावर सरकारकडे स्पष्ट धोरण आहे का? उद्योगांना केवळ अनुदान देणे पुरेसे नाही. त्यांना तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि वित्तीय सहाय्य मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योगात आणि लघु उद्योग मध्यम उद्योगात रूपांतरित झाले, तरच रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
राणेंनी याच मुद्द्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांचा आणखी एक महत्त्वाचा इशारा म्हणजे राज्याच्या महसुली स्रोतांबाबत होता. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरी राज्याने केवळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते.
स्वतःचे स्थिर आणि दीर्घकालीन महसुली स्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. उद्योगवाढ, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि कृषी मूल्यवर्धन या क्षेत्रांतून राज्याला स्वतःची आर्थिक ताकद वाढवावी लागेल. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांची भूमिका अत्यंत
महत्त्वाची असते. विरोधकांचे काम केवळ सरकारवर टीका करणे नाही, तर सरकारला कठोर प्रश्न विचारणे, आकडेवारीतून वास्तव दाखवणे आणि धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणे हे देखील त्यांचे कर्तव्य असते.
अर्थसंकल्पीय चर्चेत राणेंच्या भाषणाने हीच भूमिका स्पष्टपणे मांडली. राजकारणात घोषणा करणे सोपे असते. मोठमोठे आकडे मांडणेही सोपे असते. पण त्या आकड्यांमागचे वास्तव उघड करणे कठीण असते. कारण आकडे अनेकदा सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. आणि म्हणूनच राणेंनी मांडलेले मुद्दे केवळ राजकीय भाषण म्हणून दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.
सरकारसमोर आता दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे या प्रश्नांकडे नेहमीच्या राजकीय टीकेप्रमाणे दुर्लक्ष करणे. आणि दुसरा म्हणजे आकड्यांच्या आरशात दिसणारे वास्तव स्वीकारून आर्थिक धोरणांचा गांभीर्याने पुनर्विचार करणे. कारण अर्थकारण हा केवळ राजकीय वादाचा विषय नसतो. तो राज्याच्या भवितव्याशी थेट जोडलेला असतो. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद केवळ जीडीपीच्या मोठ्या आकड्यांतून सिद्ध होत नाही. ती सिद्ध होते महसुली स्थैर्य, रोजगारनिर्मिती, उद्योगवाढ आणि लोकांच्या जीवनमानातून. आज महाराष्ट्रासमोर नेमके हेच आव्हान उभे आहे.
विकासाचा गजर करणे सोपे आहे. परंतु त्या विकासाचा पाया आर्थिकदृष्ट्या मजबूत ठेवणे अधिक कठीण आहे. सत्ता बदलू शकते. घोषणा बदलू शकतात. राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. पण अर्थकारणाचे आकडे मात्र कधीच खोटे बोलत नाहीत. आणि म्हणूनच या आकड्यांच्या आरशात दिसणारे वास्तव स्वीकारणे हीच खरी प्रगतीची पहिली पायरी ठरते. हे आमदार निलेश राणे यांनी सत्ताधारी असून सुद्धा राज्य सरकारला दाखवून दिले आहे जे काम विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी करायला हवे होते ते काम आमदार निलेश राणे प्रभावी पणे करताना दिसले व २८८ आमदारांमध्ये अभ्यासू आमदार कसा असावा हे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले.
