जलजीवन’चा निधी रखडल्याने निर्णय; प्रलंबित देयकांसाठी जिल्हा परिषदेवर धडक
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : केलेल्या कामांचा निधी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून रखडल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने १५ एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने जिल्हापरिषद अध्यक्षांना निवेदन देण्यात आले असून, जिल्ह्यातील सर्व नळपाणी पुरवठा योजनांची कामे आणि देखभाल, दुरुस्ती आजपासून पूर्णपणे ठप्प करण्यात आली आहे.
निधीअभावी कंत्राटदारांची देयके मोठ्या प्रमाणावर थकीत आहेत. शासनस्तरावरून ठोस माहिती मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक तणावाखाली आले असून, पुढील कामे करणे अशक्य झाले आहे. वारंवार मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अखेर सामूहिक संपाचे पाऊल उचलल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
- कंत्राटदारांच्या मागण्या *
शंभर टक्के देयके : थकीत देयके व्याजासह मिळावीत आणि निधीअभावी झालेल्या विलंबाचा दंड रद्द करावा. रखडलेल्या सर्व कामांना मार्च २०२८ पर्यंत विनादंड मुदतवाढ मिळावी.
सुरक्षा ठेव परतावा : कामांचा मुदत कालावधी संपल्याने कपात केलेली सुरक्षा अनामत रक्कम कंत्राटदारांना परत मिळावी.
लोकवर्गणी कपात रद्द : बिलातून एकतर्फी कपात केलेली लोकवर्गणीची रक्कम तत्काळ परत मिळावी. महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षांना बेमुदत काम बंद आंदोलनाबाबत निवेदन देण्यात आले.
प्रशासनावरील संताप
निधी उपलब्ध नसल्याने कामांची गती मंदावली आहे, तरीही विविध स्तरावरून कंत्राटदारांवर कामे करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. जोपर्यंत सुधारित दराने मंजुरी आणि निधीची खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदारांवर कोणताही दबाव आणू नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
