नगरपंचायत सभेत प्रशासनाची माहिती
पुढील सभेत अहवाल सादर करण्याचे नगराध्यक्षांचे निर्देश
कणकवली (प्रतिनिधी) : कणकवली शहरातील जुन्या घरांना ग्रामपंचायत दरानुसार घरपट्टीची आकारणी होत आहे. एक हजार चौरस फुटांच्या जुन्या घरांसाठी सध्या चारशे रूपये घरपट्टी आकारली जाते. मात्र नगरपंचायत क्षेत्रात नगरपंचायतीच्या नियमानुसारच घरपट्टी आकारणीचा निर्णय नगरपंचायत प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही घरपट्टी ४ हजार रूपये होणार असल्याची माहिती आज नगरपंचायत सभेत देण्यात आली.
जुन्या घरांना अचानक तब्बल दहा पटीने घरपट्टी वाढवली तर लोक नगरपंचायतीवर मोर्चा काढतील. त्यामुळे किती घरांना, किती प्रमाणात घरपट्टी वाढ होणार त्याचा संपूर्ण तपशील पुढील नगरपंचायत सभेत सादर करा. त्यानंतरच या वाढीव घरपट्टीबाबत निर्णय घेऊ असे निर्देश नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिले.
कणकवली नगरपंचायतीच्या सभागृहात आज नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. यात उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्यासह इतर नगरसेवक, नगरपंचायत अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
शहरातील घरपट्टीबाबत मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी विवेचन केले. कणकवली शहरात ५ हजार ७०० ही नगरपंचायत स्थापनेनंतरची नवीन बांधकामे आहेत. या बांधकामांना नवीन दरानुसार घरपट्टीची आकारणी होत आहे. तर २ हजार ५०० ही जुनी घरे आहेत. या घरांना ग्रामपंचायत धर्तीवर घरपट्टी आकारणी केली जात आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व बांधकामांना समान दरानुसार घरपट्टीची आकारणी केली जात आहे. जुन्या घरांना सन २००३ पासून जुन्याच दराने घरपट्टी आकारली जातेय. मात्र या घरांना आता सवलत मिळणार नाही. सर्व बांधकामे ऑनलाईन करून सर्वांना समान टॅक्स अकारला जावा असे प्रशासनाकडून निर्देश आहेत. याबाबत दिरंगाई झाली तर माझ्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे नगरपंचायत सभागृहाने ‘समान बांधकाम समान घरपट्टी’ बाबत निर्णय घ्यावा असे मुख्याधिकारी पाटील म्हणाल्या.
नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी वाढीव घरपट्ठीला आक्षेप घेतला. यापूर्वी नगरपंचायतीवर तीन वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्यावेळी तुम्ही घरपट्टी वाढवली नाही. आता आमची सत्ता आल्यावर तुम्ही हा निर्णय घेतलात तर, “पारकरांची सत्ता आली आणि घरपट्टी वाढली’ असा मेसेज शहरवासीयांमध्ये जाऊ शकतो. दुसरी बाब म्हणजे शहर विकासाच्या अनुषंगाने अनेक फाईल आपल्या कार्यालयात पडून आहेत. त्यावर निर्णय घेत नसल्याबाबत तुम्हाला तुमचे वरिष्ठ विचारत नाहीत. मात्र घरपट्टी वाढविण्याच्या विषयावर तुम्ही लगेच अॅक्शन मोडवर येता हे योग्य नाही असे सुनावले.
पारकर म्हणाले, कणकवली शहरात पन्नास वर्षापेक्षा अनेक जुनी घरे आहेत. या घरांवर चारशे ते पाचशे रूपये घरपट्टीची आकारणी होत आहे. या घरांना अचानक चार ते पाच हजार रूपये घरपट्टी आकारणी झाली तर जनप्रक्षोभ होऊ शकतो. त्यामुळे आजच्या सभेत तातडीने यावर निर्णय होणार नाही. किती घरांची घरपट्टी किती प्रमाणात वाढत आहे, त्याबाबतचा सविस्तर तपशील सभागृहाला सादर करा. त्यानंतरच सर्वानुमते आम्ही निर्णय घेऊ.
बंडू हर्णे यांनीही अचानक घरपट्टी वाढविणे योग्य नसल्याची भूमिका मांडली. जर सभागृहाने घरपट्ठी वाढवू नये असा निर्णय घेतला. तर प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल असा प्रश्न देखील हर्णे यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी, सभागृहाच्या निर्णयाची माहिती तथा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला जाईल. सभागृहाचा निर्णय चुकीचा असेल तर जिल्हाधिकारी आपल्या पातळीवर निर्णय घेतील असे उत्तर दिले. यावर बंडू हर्णे म्हणाले की, नगरपंचायत सभांमध्ये प्रशासनाला मान्य नसणारे अनेक ठराव देखील यापूर्वी घेण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे किती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले. त्यावर जिल्हाधिकारी पातळीवर काय कारवाई झाली? असा प्रश्न केला. यावर नगराध्यक्ष श्री. पारकर यांनी हा वाद नको असे सांगत, अचानक घरपट्टी वाढविण्याचा ठराव आम्ही अाता घेणार नाही. घरपट्ठीबाबतची सविस्तर माहिती द्या. त्यानंतरच पुढच्या सभेत काय ते बघू असे स्पष्ट केले.
शहरातील जि.प. शाळांच्या जागा, इमारती नगरपंचायतीकडे वर्ग होणार
शहरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरूस्तीसाठी शासनाकडून निधी येतो. मात्र कणकवली नगरपंचातीच्या ताब्यात शहरातील एकही शाळा नाही. त्यामुळे हा निधी मागे जातो. त्यामुळे शहरातील सर्व शाळांच्या इमारती आणि जागा नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा ठराव सभेत घेण्यात आला. केवळ जागा आणि इमारतीच जिल्हा परिषदेकडून हस्तांतरण होतील. शिक्षकांचे पगार आणि त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेकडेच राहतील असे नगराध्यक्ष श्री. पारकर यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक आणि महामार्ग बांधकामच्या जागा वर्ग करण्याचा ठराव कणकवली शहर हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सर्व जागा नगरपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्याबाबतचाही ठराव सभागृहात घेण्यात आला. सध्या महामार्ग दुतर्फा सार्वजनिक बांधकाम आणि महामार्ग विभागाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. काही इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र त्यांच्याबाबत नगरपंचायतीला काही निर्णय घेता येत नाही. तेथे सुविधाही निर्माण करता येत नाहीत. त्यामुळे या जागा नगरपंचायतीच्या ताब्यात येण्याची गरज असल्याचे नगराध्यक्ष श्री. पारकर म्हणाले.
गॅस पाईप लाईनसाठी पाठपुरावा करणार
शहरात गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी महाराष्ट्र गॅस कंपनीकडून गतवर्षी प्रस्ताव आला होता. शहरात एकूण १८ किलोमिटर लांबीची पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. त्यासाठी रस्ता दुरूस्तीचा खर्च म्हणून नगरपंचायतीने ७८ लाख रूपये नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्याबाबत गॅस गॅस कंपनीला कळवले होते. मात्र नंतर काहीही पत्रव्यवहार कंपनीने केलेला नसल्याची बाब मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी सभेत सांगितली. तर यावर नगराध्यक्ष श्री. पारकर म्हणाले, जर गॅस पाईप लाईनबाबत संबधित कंपनी पुढे येत नसेल तर आम्ही पुढाकार घेऊया. सध्या गॅस तुडवडा असल्याने गॅस पाईप लाईन महत्वाची आहे. गॅस पाईप लाईन झाली तर शहरवासीयांना दिलासा मिळेल. दरम्यान गॅस कंपनीने रस्ते दुरूस्तीचा खर्च दिल्याखेरीज त्यांना रस्ता खुदाईची परवानगी देता येणार नसल्याचा मुद्दा मुख्याधिकाऱ्यांन मांडला. यावर पारकर यांनी सर्व रीतसर अटी शर्ती पूर्ण झाल्यानंतरच केबल खुदाईसाठीची परवानगी त्या कंपनीला देऊया. पण शहरवासीयांचे हीत लक्षात घेता. त्या कंपनीला काम पूर्ण करण्याबाबत आपण पाठपुरावा करूया असे श्री. पारकर म्हणाले. सभागृहात शहरतील वाहतूक कोंडी, ठिकाठिकाणी सिग्नल यंत्रणा, प्रॉपर्टी सर्वेक्षण, प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आदी मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.
