माहिती न दिल्याने पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यावर 25 हजारांचा दंड
वैभववाडी (प्रतिनिधी) : माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांनी मागविलेली माहिती वेळेत आणि नियमानुसार उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, याचे ठळक उदाहरण वैभववाडी तालुक्यात समोर आले आहे. राज्य माहिती आयोगाने पंचायत समिती वैभववाडीचे तत्कालीन विस्तार अधिकारी (पंचायत) तथा मान्यताप्राप्त जनमाहिती अधिकारी लक्ष्मण हांडे यांच्यावर ₹25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
तक्रारदार राजेंद्र विश्व्राम पाटील यांनी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत काही माहिती मागविली होती. मात्र संबंधित कार्यालयाकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी राज्य माहिती आयुक्तांच्या न्यायासनासमोर पार पडली.
सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती न देण्याबाबत कारणे विचारण्यात आली. मात्र त्यांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण आयोगाला समाधानकारक वाटले नाही. आयोगाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्याने जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यात संबंधित अधिकारी अपयशी ठरले आहेत.
यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20(1) अंतर्गत श्री. हांडे यांच्यावर कमाल मर्यादेचा ₹25,000 दंड लावण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच ही दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, हा निर्णय माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा असून माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अथवा माहिती लपविणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.
“माहिती हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते,” हे या निर्णयातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
